सहमतीय सरकारका लागि आफ्नो पार्टी र नेता बाधक नबन्ने कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य समेत रहेको गजुरेलले सहमति बिना सरकार सञ्चालन र संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो परेको खुलाए । ‘एमाले र हामीबीचको सहमति हुँदा हामीले दाबी गर्नु स्वभाविक हो । हाम्रो सहमतिबारे माधव नेपाल, झलनाथ, बामदेवजीले बोलिक्नुभएको छ,’ प्रेस सेन्टर लमजुङले सदरमुकाम बेसीशहरमा शुक्रबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको लागि सहमतीय सरकार आवश्यक छ । यसका लागि हामी बाधक बन्दैनौं ।’
सरकारमा कांग्रेस सहभागी हुनैपर्ने उनको जिकिर थियो । कांग्रेससँग १ तिहाई मत रहेकाले कांग्रेस सहमतिमा नआउँदासम्म जटिलताको अन्त्य नहुने उनले बताए ।
उनले सरकारको नेतृत्व कस्ले लिने भन्ने विषयमा खुल्ला छलफल गर्न सकिने बताए । दलहरुबीचको अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धाले संविधान निर्माणको समयभन्दा जटिल परिस्थितिमा आएको उनले बताए ।
‘सहमतीय सरकार नबन्दा क्रान्ति भूमिसुधार कार्यक्रम समेत लागू गर्न सकिएन’ उनले भने, ‘किसानलाई पेन्सन दिने विषयमा अर्थमन्त्री सकरात्मक हुनुहुन्छ, हामी यसलाई कार्यान्वनय गरेरै छाड्छौं ।’
अहिलेको बजेटको कूल ३ प्रतिशतमात्रै कृषिका लागि विनियोजन भएको उनले बताए । कृषिलाई मर्यादित बनाउन आफूले २७ बुँदे कार्यक्रम ल्याएको चर्चा गर्दै पकेट क्षेत्र घोषणा गर्न बजेट बिनियोजन भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यक्रम लागू हुने भएकाले अब खेतहरु बाँझो नरहने उनले बताए ।
आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतको मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘संविधानमा राम्रा धेरै छन् । केही कमजोरी होलान् । कमजोरीलाई सुधार्दै लाने हो । पुनर्लेखन कुनैपनि हालतमा हुँदैन’ उनले भने । मन्त्री गजुरेल बेसीशहरमा शुक्रबारदेखि हुने क्षेत्रीय खाद्य मेलाको उद्घाटन गर्न आएका हुन् ।
