नवीकरण रोकियो, अख्तियारको आदेश १० वर्ष अलपत्र
काठमाडौं । विपदमा परेका जनताको हित गर्ने रेडक्रस सोसाइटीजस्तो संस्थाभित्रै भ्रष्टाचार हुन्छ र अख्तियारको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुँदैन भने अब अरुतिरको आशा के गर्ने ?
सञ्जीव थापा र देवरत्न धाख्वा
नेपाली कांग्रेसको संरक्षण पाएका नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका बहालवाला सभापति र महामन्त्री नै स्वयं अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर गरी बिगो भराई कार्वाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रेडक्रसका तत्कालीन सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षले रेडक्रसको सम्पती हिनामिना गरेको भन्दै ०६१ फागुन १४ गते नै दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सभापति सञ्जीव थापा (उनी तेस्रो कार्यकालका लागि ९ वर्षदेखि निरन्तर सभापति छन्) यसमा दोषी देखिएका छन् ।
त्यसैगरी ३० वर्षदेखि निरन्तर महामन्त्री रहँदै आएका देवरत्न धाख्वा र पाँच कार्यकाल (२० वर्ष) मा अध्यक्ष छोडेका रमेशकुमार शर्मालाई रेडक्रसको आर्थिक हिनामिना गरेको ठहर गरी सो पैसा असुल गर्ने र कानुनी कार्वाहीसमेत गर्न अख्तियारले जिल्ला प्रशाशन कार्यलय काठमाडौलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तीनैजनाबाट १९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल उपर गरी कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्देशन हालसम्म पनि कार्वान्वयन भएको छैन ।
भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति मुद्दाको सफाइ नपाएसम्म कुनै पनि सरकारी तथा निजी संघ, संघठन सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, रेडक्रसका पदाधिकारी भने अख्तियारले तोकेको बिगोसमेत नतिरी वर्षौंदेखि प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्दै आएका छन् । यो दण्डहीनतालाई नेपाली कांग्रेसले संरक्षण गरेको छ ।
तत्कालीन समय राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल भएको र महामन्त्री धाख्वा पूर्वरानी कोमलको नजिक रहेका कारण कसैले पनि कारवाही कार्यान्वयन गर्न नसकेको रेडक्रस स्रोतले बताएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि रेडक्रस पदाधिकारीहरुले कांग्रेस नेताहरुलाई दबाव दिएर सो मुद्दा अगाडि नबढाउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियारले कुनै पनि सामाजिक संघ संगठनलाई सिधै आफैले कारवाही गर्न ऐनले नदिएको भन्दै भ्रष्टाचार ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौं मार्फत कारवाहीको निर्देशन दिएको थियो ।
प्रशासन कार्यालयले उनीहरुलाई पदाधिकारीबाट निलम्वन गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा उनीहरुलाई नै पत्र काटेर दुरुपयोग भएको रकम भराउन र आफै कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
नवीकरण रोक्का, सिडियो भन्छन् कसैलाई छाड्दिँन
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले रेडक्रसले सरकारको नियम अटेर गरेका कारण यस वर्षदेखि नवीकरण नै रोकिदिएको बताएका छन् । तर, उनले आफू एक वर्षअघि मात्रै काठमाडौको प्रजिअ भएर आएका कारण पदाधिकारीलाई अख्तियारले कारवाहीको सिफारिस गरेको सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए ।
उनले यस विषयमा तत्काल खोजी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । ‘म आउनु अगाडिको कुरा रहेछ, म खोजविन गरेर कार्वाहीको प्रकृया अगाडि बढाउछु,’ उनले भने ‘तर रेडक्रसमा फटाइ बढी नै हुँदै गएको छ भन्ने थाहा पाएर नै नवीकरण रोकिदिएको हुँ, सरकारको नियम कानुन नटेर्ने कसैलाई पनि माफी हुँदैन ।’
सरकारद्वारा रेडक्रसमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानविन गर्न बनेको समितिले समेत ११ वर्षअघि नै अख्तियारले कारवाहीका लागि दिएको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन नभएको ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले पठाएको ०६२ कार्तिक १० गते संलग्न पत्रअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६१ फागुन १४ को निर्णय अनुसार नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री र कोषध्यक्षबाट रु १९ लाख १७ हजार ५ सय असुल उपर गराउने र कारवाही समेत गर्ने भनी पठाएको पत्रको सम्वन्धमा हालसम्म कारवाही अगाडि बढाएको पाइएन ।’
समाज कल्याण परिषदकी पूर्व उपनिर्देशक उमा पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले रेडक्रसमा आर्थिक अपारदर्शिता भएको उक्त प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
( स्रोत: इमेजखबर )
